काठमाडौँ । पुँजी बजार सुधारका लागि सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाको सकारात्मक प्रभाव मङ्गलबारको सेयर कारोबारका देखिएको छ । पछिल्ला दुई महिनायता २५ सयदेखि २६ सय विन्दुको बिचमा रहेको नेप्से परिसूचक मङ्गलबार ४८.५७ अङ्कले बढेर २६३३.६२ विन्दुमा पुगेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार बजार सुधारका लागि २१ बुँदे ‘प्याकेज’ सार्वजनिक गरेको थियो । लगत्तै अर्को दिन बजारमा आठ अर्ब २९ करोड रुपियाँको कारोबार भएको हो । यो कारोबार विगत दुई महिनायताकै सर्वाधिक हो । यसअघि असार ३० गते आठ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो ।

सेयर बजारका जानकार भरतसिंह थापाले सरकारले पुँजी बजारप्रति देखाएको नरम व्यवहारले बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको जानकारी दिनुभयो । ‘‘लामो समयदेखिको लगानीकर्ताको अपेक्षा अहिले आएर पूरा भएको छ,’’ उहाँले भन्नुुभयो, “पुुँजी बजार सुधारका लागि ल्याएको कार्ययोजनामा धेरै कुरा लगानीकर्ताको हितमा भएकाले कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनु पर्छ ।”

तत्काल पुँजीगत लाभकर हटाउने र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्न सक्ने जस्ता व्यवस्थाले पुँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने थापाको भनाइ छ । पुुँजी बजार सुधारको कार्ययोजनाले तत्काल बजारमा पैसा आउने अनुमानले पनि सेयर कारोबार पनि ह्वात्तै बढेको उहाँको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार पुँजी बजारलाई थप सुदृढ, आधुनिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यले पुँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३ सार्वजनिक गर्नुुभएको थियो । कार्ययोजनामा सेयर पुँजीगत लाभकर घटाउनेदेखि बजारको दीर्घकालीन विकासको योजना समेटिएको छ ।

कार्ययोजनामार्फत सरकारले धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन (आइपिओ) प्रक्रियालाई थप बजारमुखी बनाउने र मूल्य अन्वेषण प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका साथै म्युचुअल फन्ड र कर्पोरेट बन्ड (ऋणपत्र) बजारलाई व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउँदै थप आधुनिक उपकरणको विकास गरिने उल्लेख छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) गर्न आवश्यक सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

नेप्से सूचकाङ्कलाई अल इन्डेक्सका रूपमा कायम राख्दै कारोबारयोग्य सेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन तथा सूचना प्रवाहको अवस्थालगायतका सूचकका आधारमा नयाँ आधारभूत सूचकाङ्क (बेन्चमार्क इन्डेक्स) मङ्सिर मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कार्ययोजना अनुसार गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी संशोधन प्रस्ताव असोज मसान्तभित्र मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिने भएको छ । यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा आवश्यक संशोधन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

बैङ्कमा आधारित वित्तपोषणबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणतर्फ जाने नीति लिँदै संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने योजना पनि अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको छ । ऋणपत्रसम्बन्धी नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरी असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्ययोजना बनाइएको छ ।

हरित ऋणपत्र, विपत् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र तथा पर्यावरण ऋणपत्र जस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गरिने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ । यस्ता ऋणपत्रबाट प्राप्त रकमको लगानी तथा सूचना प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था समेटेर असोज मसान्तभित्र नीति तर्जुमा गरिने भएको छ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्ने व्यवस्था पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि सरकारको छ ।

प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम, प्रविधिमा केन्द्रित व्यवसाय तथा उच्च जोखिम र उच्च प्रतिफल सम्भावना भएका परियोजनामा पुँजी उपलब्ध गराउने निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूप व्यवस्थित गरिने भएको छ ।

यस क्षेत्रका लागि जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा, पुँजी परिचालन, लगानी, लाभांश, पुँजी फिर्ता तथा लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउन पुस मसान्तभित्र कानुनी तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।