एमसिसी भनेको अमेरिकी साम्राज्यवादी निरन्तरताको सामरिक,आर्थिक र राजनीतिक नीति हो । अमेरिका अफगानिस्तानबाट जवर्जस्त पछि हट्नु परेपछि नेपाललाई नयाँ सामरिक अखडा बनाई दक्षिण एसिया समग्रलाई कब्जामा राखी राख्न चाहन्छ ।

यसैलाई आधार बनाई स्वतन्त्र तिब्वत , पश्चिम चीनको उहिगुर क्षेत्र हुदै सेन्ट्रल एसिया समेत प्रवाभित गर्ने यसको दिर्घकालिन रणनीति रहेको छ ।

नेपालमा सामरिक स्थिति मजवुत गर्नु सम्पूर्ण ट्रान्स हिमालयन क्षेत्रमा अमेरिकी उपस्थिति मजवुत गराउनु हो ।

यसै उदेश्य केन्द्रित रहेर अमेरिकाले ईण्डो –प्यासिफिक रएमसिसीलाई दिर्घकालिन सुरक्षा रणनीतिको रुपमा अमेरिकी कङ्ग्रेस तथा सिनेटबाट अनुमोदन गराई आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्न अघि वढाएको दिनको घाम झै छर्लङ्ग छ ।

स्मरणिय छ सन २००२ मार्च १४ मा अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा आयोजित इन्टर अमेरिकन डेभलपमेण्ट बैंकको कार्यक्रममा राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले समृद्ध र गरीब दुबै वर्गका देशहरूको लागि सहयोग आवरणको एमसीसी स्थापनाको औपचारिक घोषणा गरे ।

सन २००२ को सेप्टेम्वरमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति घोषणा गर्न पुगे । उक्त सुरक्षा रणनीतिको पृष्ठ २१र २२ मा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउण्ट बारे विस्तृत चर्चा गरेको पाइन्छ ।

सन २००३ मा एमसीसीलाई ब्यवस्थित गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट २००३ पारित गरी एमसीसी संचालनको लागि एउटा प्रभावकारी वोर्ड रहने व्यवस्था गरियो ।अमेरकी कङ्ग्रेसबाट एमसीसी अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।

नेपालमा एमसीसीको वहश खास गरेर सन २०१० बाट आरम्भ भए पनि यसले आकार लिने काम २०६८ माघ ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थ मन्त्री वर्षमान पुन भएको वेला नेपाल,MCC थ्रेषहोल्डमा छनोट भयो ।

२०६८ माघ २७ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा तत्कालीन अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनको प्रस्तावमा एमसीसी समन्वय गर्नका लागि नेपाल सरकार वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई एमसीसी सम्पर्क अधिकृत नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

२०७० पुस २१ मा मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा विकास अवरोध पहिचान (Constraints Analysis) का लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन गरी पूर्वाधार विकासका चुनौति बोमा रिपोर्ट तयार पार्ने काम भयो । २०७१ माघमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको वेला एमसीसीले नेपाललाई एमसीसी कमपेक्टको लागि छनोट गर्न पुग्यो ।

२०७३ साउन ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहदा, एमसीसीबाट प्राप्त लगानी सम्बन्धमा सम्भावित आयोजना अध्ययनका लागि प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौतामा भयो ।

२०७४ जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा रहँदा मन्त्रीपरिषद् बैठकले एमसीसी सहायता स्विकारसँग सम्बन्धित एमसीसी कमपेक्टको मस्यौदा तयार गर्ने गरि द्विपक्षीय वार्ता गर्नका लागि नेपालको तर्फबाट वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको पाइन्छ ।

एवं रितले २०७४ साउन १० मा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एमसीसी सहयोग स्विकार गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न एमसीए नेपाललाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

२०७४ भाद्र १९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहितको टोलीलाई नेपाल र एमसीसीवीच अनुदान सहायता सम्झौताको लागि अमेरिका प्रस्थान गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ।

२०७४ भाद्र २९ गते अर्थात सन २०१७ सेप्टेम्वर १४ मिति २०७४/०५ / २९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै तत्कालीन अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की (नेपाल सरकार पक्ष) र एमसीसी को तर्फबाट तत्कालीन Chief Executive Officer Mr. Jonathan G. Nash (MCC पक्ष) ले अमेरिकाको वासिङ्टन डि।सि मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन वीच अनुदान सहायता सम्झौतामा (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) हस्ताक्षर गरी सम्झौता सम्पन्न भएको थियो ।

यसरी विभिन्न चरणका पहल पछि नेपालले असमान राष्ट्रघाति सर्तहरु स्विकार्दै अमेरिकाको सैन्य रणनीति एमसीसीसँग सन २०१७ सेप्टेम्वर १४ मा वाशिंगटन डीसीमा नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यकारी प्रमुख अधिकृत जोनाथन जी नाश ले संयुक्त हस्ताक्षर गरी अनुदान सहायता संझौता गरी नेपालको सार्वभौमिकता माथी घात गर्ने षडयन्त्र गरियो ।

जस अन्तर्गत अमेरिकाले एमसीसी मार्फत ५०० मिलियन डलर नेरु। ५७ अरव ५ करोड दिने र नेपालले त्यसमा १३० मिलियन डलर नेरु. १४ अरव ८३ करोड थप्नु पर्ने प्रावधान सहितको अनुदान सहायत संझौता ९मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट ० भएको छ ।

जून नेपालको इतिहासमा सुगौली सन्दी पछिको ठूलो राष्ट्रघात हुन गएको छ ।यसको खारेजी अहिलेको महत्वपूर्ण कार्यभार बनेको छ ।

जस अनुसार ,एम सी सी ले लाप्सीफेदी – रातामाटे ,रातामाटे हेटोडा ,रातामाटे( दमौली – बुटवल (नेपाल भारत सीमा सम्म ४०० के वि को डवल सर्किट विधुत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने संझौता हुन गएको छ । साथै ३०० कि. मि. सड़कको स्तर उन्नति गर्ने संझौता समेत भएको छ ।

जस अन्तर्गत हेटोडा (भिमफेदी ,चारआली (फिदिम , कदमाह–गाईघाट ,धरान(बसन्तपुर–चित्रै, अमिलिया (तुल्सीपुर सम्मका रहेको जग जायर छ ।

देख्दा पूर्वाधार विकासमा लक्षित देखिने तर सारमा एमसीसी मार्फत नेपाललाई अमेरिकाको नव उपनिवेश बनाउने धृष्टता संझौताको अन्तरवस्तुमा प्रष्टै छ ।

यस्तो राष्ट्रघाति एमसीसी कार्यान्वयनको लागि २०७४ फागुन १८ अर्थात सन २०१९ सेप्टेमवर २९ मा एमसीसीका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेल्चर र नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा वीच कार्यान्वयन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न हुन पुग्यो ।