भारतले आफ्नो छिमेकी देशहरुमा चिनियाँ कम्पनीहरुको स्वामित्वमा रहेको, चिनियाँ लगानी गरिएको वा निर्मित स्टेसनहरुबाट बिजुली खरिद गर्ने सम्भावना नरहेको नेपालका बिजुली उत्पादकहरु बताउछन ।

यस वर्ष जुनमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट ४५६ मेगावाट विधुत उत्पादन भएको कारणबाट नेपालमा वर्तमान समयमा दिउँसो २ सय मेगावाट र राती करिब ५ सय मेगावाट बिजुली अधिक उत्पादन भइरहेको छ ।

यो विधुत खपत गर्ने बजार वा उपभोक्ता नेपाल विधुत प्राधिकरणले पाएको छैन। औद्योगिक क्षेत्रले पनि तत्कालै यो विधुत उपयोग गर्न सक्ने क्षमता देखिदैन। घरायसी उपभोक्ताले एलपी ग्याँसको विकल्पमा इन्डेक्सन चुलो प्रयोग गर्न सके केही विधुत खपत हुँने र ग्याँस आयातमा विदेशी मुद्रा बाहिरीन कम हुन्थ्यो तर धरेलु ग्राहक यसका लागि विस्वस्त हुन सकेका छैनन।

सरकारले एकपटक धरेलु ग्राहकलाई इन्डेक्सन चुलो खरिदमा ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिने र विधुत खपतमा प्रति युनिट ६ रूपैयाँ दर कायम गर्ने हो भने विधुत खपत स्वदेशमै बढन सक्छ।

मूलतः माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले स्थानीय उद्योग र शहरी केन्द्रहरुमा बिजुली आपूर्ति गर्नु थियो तर आर्थिक मन्दी र नेपालमा प्रसारण लाइन पूर्वाधारको अपर्याप्त विकासका कारण त्यो हुन सकेको पाइदैन।

त्यसैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतलाई विद्युत निर्यात गर्नु पर्ने देखिन्छ। जसको लागि नेपालले भारतको बिजुली व्यापार दिशानिर्देशहरुको तहमा आवदेन दिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो पटक भारतको उर्जा मन्त्रालयले फेब्रुअरी २०२१ मा जारी गरेको क्रस बोर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड रेगुलेसन्स अन्तर्गत बिजुली निर्यात गर्नका लागि नेपालका आवेदनहरुको प्रक्रियामा भएको ढिलाइलाई प्रकाश पार्दै आएको छ।

यो पत्ता लागेको छ कि विगत दुई महिनामा पाँच आवेदन भारतको केन्द्रीय मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। ढल्केबर( मुजफ्फरपुर ४०० केभी लाइनको माध्यमबाट नेपालमा रहेको पाँच जलविद्युत संयन्त्रहरुबाट बिजुली निर्यातको लागि विद्युत प्राधिकरण जुटेको छ ।

कम्तीमा ५ सय मेगावाट बिजुली निर्यातको लागि नेपालले भारतमा दिएको पाँच आवेदन मध्ये दुई आवेदन चिनियाँ कम्पनीद्वारा निर्मित बिजुली संयन्त्रहरुसँग सम्बन्धित छन्। त्यो दुई माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाट र माथिल्लो भोटेकोशी ४५ मेगावाट जलविद्युत आयोजना मात्र चिनियाँ लगानीमा बनेका होइनन ।

नेपालको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुझाव दिएको छ कि चिनियाँ कम्पनीहरुद्वारा लगानी गरिएको वा निर्माण गरिएका अन्य परियोजनाहरु भारतलाई निर्यात अनुमतिको अभावमा अव्यावहारिक हुन सक्छ।

भारत–चीन सम्बन्धमा भर्खरै भएको तनाव पछि, भारतमा आवाजहरु उठिरहेका छन् कि दक्षिण एसियामा चिनियाँ लगानी, चाहे उर्जा, उद्योग वा पूर्वाधारमा हो, भारतीय बजारमा पहुँचको अनुमति कुनै हालतमा दिनु हुँदैन।

यो चिनियाँ उत्पादनहरु र लगानीको लागि भारतको घरेलु नीतिहरुसँग मिल्दोजुल्दो छ। दक्षिण एसियाका कम्पनीहरु र नियामक निकायहरुलाई यस प्रकारको उदीयमान भूराजनीतिक परिदृश्यमा समायोजन गर्नको लागि यसको नकारात्मक नतिजाबाट आफूलाई अलग राख्न आवश्यक छ।

यी भूराजनीतिक तनावहरु चीनद्वारा लगानी गरिएको वा निर्मित परियोजनाहरुलाई स्वाभाविक रूपमा अव्यावहारिक बनाइ दिन्छ। नेपालको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुलाई क्षमताको अपव्ययबाट बच्नको लागि नेपाली वा भारतीय ठेकेदारहरुसँग मिलेर काम गर्नुमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ र त्यसैले समयमै आफ्नो लगानी फिर्ता लिनु पर्छ।

यसको अर्थ यो हुन सक्छ कि माथिल्लो भोटेकोशी र माथिल्लो तामाकोशी जस्ता अवस्थित परियोजनाहरुलाई पनि भारतीय बजारको सट्टा घरेलु बजारमा हेर्नु पर्ने हुन सक्छ।